प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना अब वाहनों का बीमा नहीं होगा

प्रदूषण प्रमाण पत्रसुप्रीम कोर्ट ने कल 10  अगस्त को आदेश दिया कि नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना बीमा कंपनियां किसी भी वाहन का बीमा ना करें। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट ने कुछ और भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक महीने के अंदर सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाए जाएं। यह सुनिश्चित हो  कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं उत्सर्जन मानक के दायरे में हो। कोर्ट ने प्रदूषण जांच केंद्रों के काम की नियमित निगरानी की भी आवश्यकता जताई।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को देशभर में सभी वाहनों का डेटाबेस तैयार करने को भी कहा है। इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का वक्त दिया है।

न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की सभी सिफारिशें मंजूर कर ली। सुप्रीम  कोर्ट, पर्यावरणविद महेन्द्र चन्द्र मेहता द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को लेकर 1985 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था

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