बिजली की अधिक कीमत नहीं वसूल सकेंगे टाटा और अडानी पावर

बिजली की अधिक कीमतटाटा और अडानी पावर 5 राज्यों में बिजली की अधिक कीमत नहीं वसूल सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत देने से मना कर दिया है. दोनों कंपनियां इंडोनेशिया में कोयले की कीमत बढ़ने का हवाला देते हुए बिजली सप्लाई के ज़्यादा पैसे चाहती थीं.

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (CERC) ने दिसंबर में दोनों कंपनियों को दिसंबर में बिजली की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दे दी थी. लेकिन आज, 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया. इस फैसले से गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के उपभोक्ताओं को फायदा होगा.

टाटा समूह का कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड और अडानी पावर का मुंद्रा प्रोजेक्ट इन 5 राज्यों में 8620 मेगावाट बिजली की सप्लाई करते हैं. बिजली उत्पादन के लिए ये कंपनियां इंडोनेशिया से कोयला आयात करतीं हैं. 2010 में इंडोनेशिया के कानून में बदलाव के बाद आयात महंगा हुआ है.

इसी आधार पर एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी और CERC ने दोनों कंपनियों को बिजली की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दे दी थी. इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी सी घोष और आर एफ नरीमन ने साफ कर दिया कि कंपनियों को राज्यों के साथ हुए समझौते का पालन करना होगा.

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