सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जरूरी नहीं आधार कार्ड

aadhar-adaalatआधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार को केरोसिन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अनाज देने और एलपीजी पर सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को जरूरी रखने की इजाजत दे दी है.

कोर्ट ने कहा है कि इनके अलावा दूसरी किसी भी सरकारी योजना के लिए सरकार आधार को अनिवार्य नहीं कर सकती.

जस्टिस जे चेल्मेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 11अगस्त 2015 को आधार योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया। पीठ ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी का यह बयान दर्ज किया कि आधार कार्ड की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी प्राधिकारी के साथ साझा नहीं की जाएगी।

पीठ ने इस मामले में कई निर्देश दिए जिनका केंद्र सरकार को प्रिंट और इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के जरिये व्यापक प्रचार करना होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

कोर्ट ने सरकार को दिए ये 4 निर्देश
1. सरकार रेडियो, टीवी जैसे तमाम माध्यमों के जरिए विज्ञापन देकर जनता के बीच प्रचार करे कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है.
2. सरकार आधार कार्ड को केरोसिन, एलपीजी और पीडीएस के तहत अनाज देने के लिए लिंक कर सकती है. इनके अलावा दूसरी योजनाओं के लिए यह जरूरी नहीं.
3. यूआईडी के जरिए मिली लोगों की सूचनाओं का इस्तेमाल सिर्फ आपराधिक जांच के लिए ही कर सकती है. इसके लिए कोर्ट की इजाजत लेना जरूरी होगा.
4. आधार और आम आदमी की सूचनाओं का इस्तेमाल आपराधिक जांच के अलावा किसी भी दूसरे मकसद से नहीं किया जा सकता.

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