सुप्रीमकोर्ट ने हरियाणा के जजों की नियुक्ति को सही ठहराया

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justiceसुप्रीमकोर्ट ने 21 जनवरी को पांच सरकारी वकीलों की हरियाणा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति को सही ठहराया। कोर्ट ने इस संबंध में पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिनमें इन नियुक्तियों को गलत ठहराया गया था।

जस्टिस आरएम लोढ़ा, अनिल आर दवे तथा रंजन गोगाई की खंडपीठ ने सन् 2008 में हुई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में यह फैसला सुनाया।

पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट ने 2010 में उन पांच अतिरिक्त जिला जजों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था जो पहले सरकारी वकील के तौर पर काम कर रहे थे। पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट का कहना था कि चूंकि सरकारी वकील वेतनभोगी कर्मचारी है अत: जज के तौर पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती।

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