तेंदुलकर को सांसद बनाने के खिलाफ सुनवाई नहीं

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sachinमास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा में मनोनयन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। ज्ञात रहे, सरकार ने सचिन तेंदुलकर सहित चार प्रतिष्ठित हस्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करने की 26 अप्रैल को सिफारिश की थी जिसपर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है।

इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने सचिन के मनोनयन को असंवैधानिक बताते हुए उनकी राज्यसभा सदस्यता खारिज करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद-80 में खेल की श्रेणी का कोई जिक्र नहीं है।

अनुच्छेद में सिर्फ साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यसभा के लिए 12 सांसदों के मनोनयन का प्रावधान है. इसलिए सचिन को सांसद मनोनीत करना गैर संवैधानिक है।

उल्लेखनीय है कि सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा में मनोनयन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी। गत 7 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से मनोनयन के पीछे उसका रूख पूछा था और 19 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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