CBI को सुविधाएं नहीं देने पर गुजरात सरकार को फटकार

गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को सीबीआई को उचित बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति एम आर शाह ने राज्य सरकार से पूछा कि वह पिछले छह महीने से जांच एजेंसी को उचित बुनियादी सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं करा रही। अदालत ने कहा कि आपने इस अवधि में केवल संदेशों के आदान प्रदान को छोड़कर कुछ भी नहीं किया है।

सीबीआई वर्ष 2003 के सादिक जमाल मेहतार मुठभेड़ मामले की जांच कर रही है। सादिक की 12 जनवरी, 2003 को नरोडा इलाके में अपराध शाखा के अधिकारियों के साथ मुठभेड़ में मौत हो गयी थी। उच्च न्यायालय ने पिछले साल 16 जून को यह मामला गुजरात पुलिस से लेकर सीबीआई के सुपुर्द कर दिया था और यह निर्देश दिया कि छह महीने के भीतर जांच पूरी की जाए।

अब उच्च न्यायालय की फटकार के बाद सरकारी वकील प्रकाश जानी ने अदालत को बताया कि गांधीनगर में 2,500 वर्ग फुट की जगह में दफ्तर के साथ इंटरनेट और टेलीफोन कनेक्शन समेत जरूरी सुविधाएं दस दिन के भीतर मुहैया कराई जाएंगी।

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