सरकारी बिल के विरोध में रहेगी वकीलों की हड़ताल

सरकार द्वारा पास किए गए लीगल प्रैक्टिशनर बिल-2010 और उच्च शिक्षा एवं रिसर्च बिल-2011 के विरोध में 20 जनवरी को राजधानी और एनसीआर की सभी अदालतों में वकीलों की हड़ताल रहेगी। इस हड़ताल की घोषणा को-आर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल बार एसोसिएशन के चेयरमैन आईएस सरोहा ने 18 जनवरी को राजधानी एवं एनसीआर क्षेत्र की सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद की बार के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक के बाद की।

को-आर्डिनेशन कमेटी के प्रवक्ता राजीव खोसला के अनुसार सरकार पीड़ितों की मदद एवं कानून की मर्यादा को बनाए रखने की आड़ लेकर हाईकोर्ट जजों को यह अधिकार देने जा रही है कि आपराधिक मामले में पीड़ित को अपनी बात वकीलों से पहले जजों को बतानी होगी। जज शिक्षक के रूप में पीड़ितों के लिये वकीलों को केस लड़ने के लिये नियुक्ति देंगे।

राजीव खोसला ने बताया कि इस तरह के कानून लाकर सरकार वकीलों के हितों को दबाने का प्रयास कर रही है। इस तरह की कार्रवाई के जरिये सरकार बार काउंसिल के अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। वकील इसका विरोध करते हुए 20 जनवरी को राजधानी एवं एनसीआर की सभी अदालतों में पूरी तरह से कामकाज ठप रखेंगे।

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