प्रशिक्षित कर्मियों के बावजूद विस्फोटक सामग्री नष्ट न करने पर सरकार को फटकार

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bomb difusalपंजाब पुलिस के मालखानों में वर्षो से भारी मात्रा में पड़ी विस्फोटक सामग्री को नष्ट करने में की जा रही देरी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 जनवरी को पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

पंजाब सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया था कि इस पूरे विषय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात की जा रही है। इस पर जस्टिस एमएम कुमार व जस्टिस एके मित्तल की खंडपीठ ने कडे़ शब्दों में सरकार को कहा कि जब सेना, पंजाब पुलिस के 59 कर्मियों को विस्फोटक नष्ट करने का प्रशिक्षण दे चुकी है, बावजूद इसके पुलिस इन प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की सेवाएं क्यों नहीं ले रही है। इसके साथ ही खंडपीठ ने सरकार को 6 फरवरी तक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए है।

उल्लेखनीय है कि पंजाब के कई पुलिस थानों धुरी, खन्ना, गुरदासपुर, जालंधर सहित कई थानों में वर्षो से अपराधियो व आतंकियों से पकडे़ गए विस्फोटक सामग्री पड़ी है। इनमें आरडीएक्स जैसे घातक विस्फोटक भी शामिल है। इन्हे कभी नष्ट नहीं किया गया। इन विस्फोटकों को नष्ट करने में पंजाब पुलिस व सेना एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे है।

पिछली सुनवाई को खंडपीठ ने इन विस्फोटकों को नष्ट करने में सेना एवं पुलिस को आपसी सहयोग करने के निर्देश दिए थे। वहीं सुनवाई के दौरान भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय के कर्नल राजीव खन्ना ने हलफनामा दायर कर बता चुके है कि रक्षा मंत्रालय राज्य सरकार को समय-समय पर अपना बम निरोधी दस्ता तैयार करने का आग्रह कर चुका है। सेना कभी-कभार ही विस्फोटकों को नष्ट करती है। इस तरह के कार्य करना सेना की प्राथमिकता भी नहीं है। इसका समाधान यही है कि पंजाब पुलिस को इस विषय पर सक्षम होना होगा।

सेना, पंजाब पुलिस के 59 कर्मियों को बम नष्ट करने का का प्रशिक्षण दे चुकी है। जिनमें 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 2 ए.एस.ई., 26 हेड कांस्टेबल व 29 कांस्टेबल शामिल हैं। सेना ने आपरेशन संयम के दौरान जब विस्फोटक सामग्री नष्ट की थी तब भी पंजाब पुलिस के जवानों को सेना की आर्मी बम डिस्पोजल टीम ने प्रशिक्षण दिया था। लिहाजा अब पंजाब पुलिस के पास प्रशिक्षित पुलिसकर्मी है, जो थानो के मालखानों में पडे़ विस्फोटकों को नष्ट करने में सक्षम है।

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