उत्तर प्रदेश को अदा किया जाए 2076 करोड़ का बकाया

इंडियन आयल कॉरपोरेशन (IOC) उत्तर प्रदेश सरकार को एंट्री टैक्स का 2076 करोड़ बकाया अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कंपनी को 2001 से 2008 तक का बकाया अदा करने का आदेश दिया है। बकाए की कुल रकम का पचास फीसदी नकद और बाकी बैंक गारंटी के रूप में भुगतान करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। मालूम हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स एक्ट, 2007 को संवैधानिक ठहराया था। Indian Oil Corporation ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आईओसी के अलावा अन्य कंपनियां भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

कंपनियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामान की एंट्री पर टैक्स लगाने के कानून को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि IOC पर एंट्री टैक्स की कितनी रकम बकाया है।

राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कंपनी पर 2001 से 2008 तक के बकाए का ब्योरा दिया है। इसके हिसाब से कंपनी पर 2076 करोड़ रुपये एंट्री टैक्स का बकाया है। 2009-10 के बकाए का अभी आकलन चल रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आईओसी को 2001 से 2008 का सारा बकाया देना होगा जो कि 2076 करोड़ रुपये होता है। इसके अलावा कंपनी पर ब्याज भी बनता है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए रकम की अदायगी व शर्ते ज्यादा स्पष्ट नहीं हैं।

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