1100 सरकारी वकीलों को हटाए जाने के मामले की सुनवाई पूरी

lawyerउत्तर प्रदेश की जिला अदालतों से एक ही झटके में 1100 सरकारी वकीलों को हटाए जाने के मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में पूरी हो चुकी है। जस्टिस डी. पी. सिंह और सतीश चंद्रा की कोर्ट में 14 दिसंबर को हुई सुनवाई में शासन ने अपना आखिरी तर्क प्रस्तुत किया। खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

माना जा रहा है कि 22-23 दिसंबर तक अदालत का फैसला आ सकता है। कोर्ट के फैसले पर तमाम वकीलों की निगाहें टिकी हुई हैं।

प्रदेश सरकार ने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में अगस्त में विभिन्न जिला अदालतों के पैनल में काम करने वाले करीब 1100 सरकारी वकीलों को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी के खिलाफ प्रदेश शासकीय अधिवक्ता कल्याण समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछले चार महीने से अदालत में सुनवाई चल रही है।

समिति की ओर से पैरवी कर रहे प्रशासनिक सचिव के अनुसार इससे पहले भी अप्रैल 2008 में प्रदेश सरकार ने एकाएक 645 शासकीय अधिवक्ताओं को सेवाओं से हटा दिया था। उस मामले में भी हाई कोर्ट की शरण ली गई थी, जिसमें अदालत ने 27 जुलाई 2008 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी वकीलों को बहाल कर दिया था।

बहरहाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले का फैसला आने की आहट से जिला अदालतों में गहमागहमी तेज हो गई है।

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