‘सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से अधिक मामले लंबित’

Supreme Courtसरकार ने 19 दिसंबर को कहा कि इस साल अक्तूबर के अंत तक उच्चतम न्यायालय में करीब 56,383 मामले लंबित थे. विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया ‘‘इनमें से 20,334 मामले एक साल से भी कम समय के हैं इसलिए वे बकाया मामलों में नहीं हैं. बकाया मामलों में 36,049 मामले हैं.

उन्होंने डा ज्ञान प्रकाश पिलानिया के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 30 सितंबर 2010 तक 42,17,903 थी. खुर्शीद ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या घटाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

विधि मंत्री ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के लिए राज्य सरकारों से सुझाव भी मांगे. उन्होंने कहा कि अदालतों में न्यायाधीशों की कमी, ढांचागत सुविधाओं का अभाव, बार-बार स्थगन, पुराने मामलों के निपटारे को प्राथमिकता न देना आदि कारणों के चलते लंबित मामले बढ़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में निपटारे में समय लगता है जिसे देखते हुए सरकार ने कई उपाय किए हैं. इसमें एक राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार -नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स (National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms) शामिल हैं.

टीके रंगराजन के पूरक प्रश्न के उत्तर में खुर्शीद ने कहा कि 13वें वित्त आयोग ने न्याय परिदान प्रणाली -जस्टिस डिलीवरी सिस्टम (Justice Delivery System) में सुधार के लिए 5000 करोड़ रूपये की सिफारिश की थी

खुर्शीद ने कहा कि न्याय परिदान प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सरकार जिला एवं अधीनस्थ अदालतों के लिए ई कोर्ट परियोजना कार्यान्वित कर रही है। साथ ही 935 करोड़ रूपये की लागत से उच्च अदालतों में आईसीटी बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है।

विधि मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2012 तक 12,000 अदालतों को कंप्यूटरीकृत करने और मार्च 2014 तक 14,249 अदालतों को कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने यह भी सूचित किया कि विधि विभाग ने लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए जुलाई से दिसंबर 2011 के बीच एक अभियान चलाया है।

वासंती स्टेनली के पूरक प्रश्न के उत्तर में विधि मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे में विलंब और लगातार मामले दायर होने के कारण हर स्तर पर काम का दबाव बढ़ रहा है।

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