जम्मू में वकीलों की हड़ताल

Vakilजम्मू बार एसोसिएशन की हड़ताल के चलते 20 दिसंबर को शहर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा| एसोसिएशन ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार के भूमि हस्तांतरण और सम्पत्ति पंजीकरण सम्बंधी मामलों को न्यायपालिका से सरकार के पास स्थानांतरण करने के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए हड़ताल का आह्वान किया।

जानकारी के मुताबिक, शहर के कुछ हिस्से में हड़ताल का आंशिक असर और कुछ हिस्सों में पूरा असर देखा गया। खास कर जानीपुर के अदालत परिसर के आसपास जन जीवन पूरी तरह ठप्प रहा। हड़ताल को समर्थन देने वाले संगठनों के लोगों ने बाद में शहर में एक रैली भी निकाली। रैली में भाग लेने वालों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और फैसला वापस लेने की मांग की। खबरों के अनुसार जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक दिलबाग सिंह ने बताया है कि वकीलों का प्रदर्शन अभी तक शांतिपूर्ण रहा।

बार एसोसिशन की इस हड़ताल को जम्मू के कई व्यापारी और समाजिक संस्थाओं का समर्थन भी मिल रहा है। ये सभी संस्थाएं पंजीकरण का अधिकार राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए जाने का विरोध कर रही हैं। गौरतलब है कि यही अधिकारी क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी हैं।

इन मामलों को न्यायपालिका से राजस्व विभाग को स्थानांतरण करने के पीछे सरकार का तर्क है कि ऐसा करने से स्टाम्प पेपर ड्यूटी आदि से सरकार के प्रत्यक्ष राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही भूमि और सम्पति के रिकार्ड राजस्व विभाग के पास रहने से आम आदमी के लिए चीजें आसान हो जाएगी। वहीँ, दूसरी तरफ वकीलों को लगता है कि इस बदलाव से बहुत लोगों को अपने व्यापार खोने पड़ेंगे और भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा आम आदमी को परेशान किया जाएगा।

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