वित्तीय कदाचार के आरोपी हाईकोर्ट न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा पहुँचा

वित्तीय कदाचार के आरोप में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन को पद से हटाने के लिए राज्यसभा से पारित प्रस्ताव अब विचार के लिए लोकसभा पहुंच गया है। लोकसभा के महासचिव टीके विश्वनाथन ने न्यायमूर्ति सौमित्र सेन को पद से हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्यसभा से पारित प्रस्ताव के बारे में मिले संदेश की सूचना सदन को दी।

राज्यसभा से मिले इस प्रस्ताव पर लोकसभा में 24 व 25 अगस्त को चर्चा होने की उम्मीद है। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप के अनुसार न्यायमूर्ति सेन को न्यायाधीश के पद से हटाने से संबंधित इस प्रस्ताव पर सदन में विस्तार से चर्चा होगी व यहां भी इसे सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक तथा सदन में मौजूद सदस्यों में से दो तिहाई के बहुमत से पारित करना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में शायद न्यायमूर्ति सेन को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिले, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं है।


इस बीच, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने कहा है कि उन्हें न्यायाधीश के पद से हटाने का प्रस्ताव यदि लोकसभा से भी पारित हो गया तो वह इस कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोकसभा में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया तो वह वहां भी सारे तथ्यों को पेश करके अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे।
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2 thoughts on “वित्तीय कदाचार के आरोपी हाईकोर्ट न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा पहुँचा”

  1. यह तो चोरी और सीनीज़ोरी जैसै है। सौमित्र सेन और फजीहत कराने पर उतारू हैं। न्याय के मठाधीश अन्याय करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने कदाचार किया है।

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  2. सौमित्र सेन के इस्तीफ़े के बाद भी संसद को महाभियोग की कार्रवाई नहीं रोकनी चाहिए। महाभियोग ला कर सौमित्र सेन को न केवल इंपीच किया जाए बल्कि उन्हें मिलने वाली सेवा निवृत्त्योत्तर लाभों से भी बंचित किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार उन्मूलन की पहल की जानी चाहिए।

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