राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले चक्काजाम पर अंकुश लगाने का आदेश

किसी भी मुद्दे पर राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले चक्काजाम पर अंकुश लगाने का आदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने 16 मार्च को दिया है। चीफ जस्टिस एसआर आलम और जस्टिस आलोक अराधे की युगलपीठ ने एक जनहित याचिका का निराकरण करते हुए साफ किया है कि इस आदेश का उल्लंघन होने पर दोषियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। यह जनहित याचिका डॉ. पीजी नाजपांडे ने दिसम्बर 2007 में दायर करके कांग्रेस पार्टी के उस आह्वान को चुनौती दी थी, जिसके तहत 8 दिसम्बर 2007 को प्रदेशव्यापी बंद और चक्काजाम करने की घोषणा की गई थी।

इस मामले पर हाईकोर्ट ने 7 दिसम्बर 2007 को अंतरिम आदेश पारित करके चक्काजाम पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही युगलपीठ ने प्रदेश सरकार के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और सभी कलेक्टरों को सुनिश्चित करने कहा था कि चक्काजाम की आड़ में जन सामान्य कहीं से भी प्रभावित न हों।

मामले पर 16 मार्च को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने पूर्व में अंतरिम आदेश में दिए गए दिशा निर्देशों को ही फाइनल मानते हुए उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए।

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