न्यायाधीश या उसके किसी भी फैसले पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को आरटीआई के दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी न्यायाधीश या उसके किसी भी फैसले पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन और न्यायाधीश बी.एस. चौहान की पीठ ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले पर पूरी जांच परख के बाद ही जज किसी न्याय को बोलता है और वह उस न्याय के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकता।

याचिकाकर्ता खानापुरम गाण्डिया ने अपने खिलाफ दिए गए न्यायालय के फैसले को आरटीआई के जरिए एक अपील फोरम में चुनौती दी थी। उसने जानना चाहा था कि कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले उसने पक्ष और पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार क्यों नहीं किया। जिला अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

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