कोर्ट फीस 20 गुणा बढ़ेगी!

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट फीस बढ़ाने का निश्चय किया है। विधि मंत्रालय में उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार सरकार, चार दशक पहले तय की गई कोर्ट फीस को न्यायविरुद्ध तथा बहुत कम मानती है। अगर सरकारी प्रस्ताव लागू हो गया तो कोर्ट फीस में 20 गुना तक वृद्धि हो सकती है। फिलहाल स्पेशल लीव पिटीशन (एसपीएल) (सिविल) दायर करने के लिए महज 250 रुपए कोर्ट फीस देनी होती है जबकि आपराधिक मामलों में फीस की जरूरत ही नहीं होती

मीडिया सूत्रों के अनुसार सरकार ने कोर्ट फीस 250 रुपए से बढ़ा कर 5 हजार रुपए करने का निश्चय किया है। ऐसा करने से सरकार को 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। इससे कोर्ट की बुनियादी सुविधाओं पर ज्यादा खर्च हो सकेगा।

हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल व निचली अदालतों के लिए भी कोर्ट फीस की दर घोषित होने वाली है।
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