राजस्थान में ग्राम न्यायालय खोले जाने की तैयारी

राजस्थान के गांवों में रहने वाले लोगों को घर के निकट ही न्याय की सुविधा दिलाने के लिए राज्य में 248 ग्राम न्यायालय खोलने की तैयारी की जा रही है। इससे युवाओं के लिए जहां प्रदेश में 2500 से 3000 प्रत्यक्ष नौकरियों का रास्ता खुलेगा, वहीं, कानून की डिग्री वाले 10 हजार से ज्यादा युवाओं के लिए ये कोर्ट उपयोगी साबित होंगे। हर पंचायत स्तर पर खोले जाने वाले इन न्यायालयों में से पहले चरण में हरेक जिले में एक एक के हिसाब से 33 न्यायालय खोले जा सकते हैं। यह संख्या 50 तक भी जा सकती है। इन न्यायालयों को खोलने में केंद्र आर्थिक सहयोग करेगा, लेकिन इसकी मात्रा कम होने के कारण राज्य सरकार अभी असमंजस की स्थिति में हैं।

राज्य में अभी 237 पंचायत समितियां है और 9 पंचायत समितियां नई बनी हैं। एक या दो स्थानों पर एक से अधिक ग्राम न्यायालय हो सकते हैं।
गांव के लोगों को छोटे मोटे मामलों के लिए शहर या बड़े कस्बे में स्थित कोर्ट में आना पड़ता है। इनसे मुक्ति दिलाने और अनावश्यक खर्चो से बचाने तथा अन्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में कमी के लिए ऐसे न्यायालय की अवधारणा को प्रोत्साहित किया गया है। जिन पंचायत मुख्यालय पर पहले से कोई कोर्ट है, फिर भी ऐसे नए न्यायालय खोले जाएंगे। ग्राम न्यायालयों का स्तर प्रथम श्रेणी मुंसिफ मजिस्ट्रेट के समकक्ष होगा। इनमें कम सजा वाली धाराओं से जुड़े और छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई की जा सकेगी। गंभीर मामले पूर्ववत पहले से कार्यरत अदालतों में चलेंगे।
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