भ्रष्ट सरकारी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में आने वाली कानूनी अडचनें जल्द दूर

केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए सरकारी अधिकारियों को संरक्षण वाले कानूनी प्रावधान जल्द खत्म करने वाली है। केन्द्रीय कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने 13 सितम्बर को कहा कि प्रशासनिक महकमे में बढते भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में आने वाली कानूनी अडचनें जल्द दूर कर ली जाएंगी। मोइली ने नई दिल्ली में, सीबीआई की ओर से आयोजित संगोष्ठी के समापन सत्र में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 के तहत मिले संरक्षण से भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बाधा पैदा होती है। इसलिए इन नियमों को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी तरह की कानूनी अडचन सामने न आए।

उन्होंने कहा कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 310 और 311 भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए ढाल का काम करता है। इसलिए इस रिपोर्ट में इन दोनों अनुच्छेदों को जल्द से जल्द समाप्त करने की सिफारिश की गई है। मोइली ने कहा कि इन दोनों अनुच्छेदों को समाप्त करने के साथ ही अनुच्छेद 309 में संशोधन करते हुए इसे नए रूप में पेश किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने 12 सितम्बर को ही कहा था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी अधिकारियों की सम्पत्ति जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए।
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One thought on “भ्रष्ट सरकारी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में आने वाली कानूनी अडचनें जल्द दूर”

  1. हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ.

    कृप्या अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य का एक नया हिन्दी चिट्ठा शुरू करवा कर इस दिवस विशेष पर हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार का संकल्प लिजिये.

    जय हिन्दी!

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