पंजाब में बढ़ाई गई कोर्ट फीस को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला

पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ाई गई कोर्ट फीस को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला लिया है। 16 सितम्बर को इस मामले पर दायर जनहित याचिका पर सरकार के वकील ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि अधिसूचना को लागू नहीं किया जा रहा। इस पर चीफ जस्टिस तीर्थ सिंह ठाकुर व जस्टिस केएस आहलुवालिया की बेंच ने 16 नवंबर के लिए सुनवाई तय करते हुए तब तक अधिसूचना को लागू करने पर रोक लगा दी। कोर्ट में राजस्व विभाग की वित्त आयुक्त रोमिला दूबे की तरफ से दाखिल जवाब में बताया गया कि वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 16 सितम्बर को ही इस मामले पर मुख्यमंत्री से भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को दोबारा पड़ताल करने के निर्देश देकर अधिसूचना लागू नहीं करने के आदेश दिए।

राजस्व विभाग इस मामले पर चर्चा के लिए 23 सितंबर को वकीलों के साथ बैठक करेगा।

इससे पहले बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने सरकार की 12 अगस्त 2009 को जारी उस अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें कोर्ट फीस बढ़ाई गई थी। काउंसिल चेयरमैन बीके गोयल ने कहा कि एक लाख की दावा याचिका पर जहां पहले 3300 रुपए कोर्ट फीस लगती थी, उसे 25 हजार रुपए कर दिया गया है। वकालतनामे पर लगने वाली सवा रुपये की टिकट 100 रुपये की हो गई है।
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One thought on “पंजाब में बढ़ाई गई कोर्ट फीस को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला”

  1. एक अच्छी खबर।
    न्याय को निशुल्क होना चाहिए। हाँ जिस दिन लाभ की वसूली हो उस दिन शुल्क लेनी चाहिए।

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