सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना: अदालत ने सरकार को फटकार लगायी

उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्देशों के बावजूद राजकीय मेडिकल कॉलेज अमृतसर में एक छात्रा का दाखिला सुनिश्चित करने में विफल रहने पर केंद्र की खिंचाई की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में उच्च स्थान हासिल करने के बावजूद अमृतसर कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज लखनऊ द्वारा दाखिला न दिए जाने पर छात्रा रुचिका अरोड़ा ने शीर्ष अदालत में गुहार लगाई थी।

न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति आफताब आलम की अवकाश पीठ ने कहा क्या भारत संघ इतना असहाय है कि वह हमारे निर्देश का पालन करने में सक्षम नहीं है। आप हमारे आदेश का पालन करने को बाध्य है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी 17 जून के अपने निर्देश के उल्लंघन के लिए राजकीय कॉलेज अमृतसर के प्राचार्य को निजी तौर पर हाजिर होने का निर्देश जारी करते समय की।
शीर्ष अदालत कॉलेज को निर्देश दे चुकी है कि वह रुचिका को स्नातकोत्तर दंत पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान करे।
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