बाल्को की याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी

उच्चतम न्यायालय ने भारत अल्युमीनियम कंपनी लि (बाल्को) की उस याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है जिसमें राज्य के कोरबा स्थित संयंत्र के विस्तार की मंजूरी के लिए अनुरोध किया गया है। प्रवासी भारतीय अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता रिर्सोसेज की मुख्य कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की बाल्को में 51 फीसदी हिस्सेदारी है।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति, के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने राज्य सरकार तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को नोटिस जारी किया है।

बाल्को ने शीर्ष अदालत से अपनी परियोजना के विस्तार के लिये 170 एकड़ भूमि के इस्तेमाल की अनुमति देने का अनुरोध किया है जो वन क्षेत्र में पड रही है। कंपनी की ओर से मामले में पेश हुए अनिल दीवान ने कहा कि विस्तार योजना को अमली जामा पहनाने हेतु कंपनी वन भूमि को व्यावसायिक जमीन में बदलने के लिये वर्तमान मूल्य (मुआवजा) देने के लिये तैयार है। दूसरी ओर मामले में अदालत की मदद कर रहे वकील हरीश साल्वे ने आरोप लगाया कि कंपनी का कोरबा में 800 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है।
 
बहरहाल आरोपों से इंकार करते हुए बाल्को ने कहा कि पिछले कुछ समय से जमीन उसके नियंत्रण में है और वह राज्य सरकार को संपत्ति कर दे रही है जबकि लीज बाल्को के पक्ष में नहीं है।
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