दारोगाओं की नियुक्ति वाले नीतिगत मसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश

झारखंड में दारोगाओं की नियुक्ति वाले मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अधिकतम आयु सीमा 25 साल करने से संबंधित नीतिगत मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक इस मामले पर पुनर्विचार नहीं कर लिया जाता है, तब तक दारोगा नियुक्ति नहीं की जाये। 

अमित कुमार मिश्र व स्वपन कुमार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस डीजीआर पटनायक की अदालत ने उक्त निर्देश दिये। याचिका में दारोगा नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन संख्या 1/2008 को चुनौती दी गयी थी। 
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