सरकारी आवास आबंटन घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 18 पर आरोप तय

सरकारी आवास आबंटन घोटाले में पूर्व शहरी विकास मंत्री शीला कौल व राज्यमंत्री पीके थुंगन समेत 18 लोगों पर सोमवार को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने आरोप तय किए हैं। इन पर वर्ष 1993-95 के दौरान सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के आवास देने और रिश्वत लेने का आरोप लगा है। कोर्ट ने साक्ष्य की रिर्काडिंग के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओपी सैनी ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथमदृष्टया सभी आरोपियों के खिलाफ सुबूत पाए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ 102 सरकारी कर्मचारियों से रिश्वत लेने और बिना बारी के सरकारी आवास उपलब्ध कराने का आरोप है।

इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 14 फरवरी 1996 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मंत्री शीला के अतिरिक्त निजी सचिव डीडी अरोड़ा ने अपने बेटे विरेंद्र अरोड़ा व अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के आवास देने के लिए बाध्य किया था। वर्ष 2005 में दाखिल चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि अरोड़ा ने थुंगन एवं अन्य लोगों की तरफ से कई लाख रुपये घूस लिए थे।
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